काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाहरु लागू गर्न एकीकृत निर्देशन २०८० मा संशोधन गरेको छ । एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले कर्जा सेयर बजारमा लगानी गर्ने संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि सेयर धितो कर्जामा लगाएको सीमा हटाएको छ ।
यस्तै, बैंकहरुले क्रेडिट रिपर्चजको शर्त रहेको अवस्थामा सम्भावित दायित्वलाई पुँजी कोष गणना गर्ने प्रयोजनको लागि २० प्रतिशत मात्र जोखिम भार प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि भने यस्तो दायित्वलाई शतप्रतिशत जोखिम भार गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।
यता, ५० करोड वा सो भन्दा बढीको कोषमा आधारित वा १ अर्व वा सो भन्दा बढी गैरकोषमा आधारित कर्जा उपयोग गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गर्दा ऋणीको अनिवार्य क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ । उर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थान र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुले जारी गरेका ऊर्जा बन्ड लगायतका ऊर्जासम्बन्धी ऋणपत्रमा गरेको लगानीलाई ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न पाइने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।