नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बजेटमा एक अर्ब २५ करोड रुपैया स्टार्ट अपलाई अनुदान प्रदान गर्न छुट्याएको बताएका छन् । नेपाल सरकार, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र अन्य सरोकारवाला निकायले आयोजना गरेको स्टार्टअप नेसन २०३० कार्यक्रममा उनले यस्तेा बताएका हुन् ।
यो स्टार्टअप नेसन सम्मेलन तेस्रो पटक आयोजना गरिएकाे हाे । सुरुमा महासंघ, इसिमोड, पम नेदरल्याण्डस् अन्तरप्रेरणा लगायतका संस्था मिलेर कार्यक्रम आयोजना गरेकाे थियाे ।
कार्यक्रममा अध्यक्ष ढकालले भने,”बजेटमा नै स्टार्टअपका बिषयमा कार्यक्रम राख्न शुरु भएको करिब एक दशक पछि स्टार्ट अप परिभाषित भएको छ । चार महिना अघिमात्रै स्टार्टअपको कानुनी रुपमा परिभाषा आएको छ । लगानी सम्मेलनका समयमा संसोधन भएका आठ कानुन मध्ये एक औद्यागिक व्यवसाय ऐनमा स्टार्ट अपको परिभाषा समावेश भएको छ ।”
त्यस लगत्तै स्टार्टअप नीति पारित भएको र उक्त कार्यक्रममा स्टार्ट नीति पहिलोपटक मस्यौदा तयार पारि महासंघले सरकारलाई बुझाएको अध्यक्ष ढकालले जानकारी गराएका थिए ।
“ऐन र नियमावलीमा यी विषय समावेश भैसकेपछि सरकारले स्टार्टअपलाई सहायता प्रदान गर्न सहज भएको छ । उत्साही भएर सरकारले यसपटकको बजेटमा एक अर्ब २५ करोड रुपैया स्टार्ट अपलाई अनुदान प्रदान गर्न छुट्याएको छ । अब यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने र आवश्यकता भएका युवाहरुसम्म यो रकम पुग्ने मैले विश्वास लिएको छु,” उनले भने ।
अध्यक्ष ढकालले थपे, “यसका लागि हामीले युवाहरुलाई सहायता प्रदान गर्ने इन्कुवेसन वा इनोभेसन केन्द्रहरु स्थापना गर्नुपर्छ । त्यसको शुरुवातका रुपमा महासंघले सुदुर पश्चिम प्रदेश सरकार र कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको सहकार्यमा इन्कुवेसन केन्द्र स्थापना गर्ने प्रक्रिया शुरु भएको छ । म संघीय र प्रदेश सरकारहरुसंग सहकार्य गर्न आग्रह गर्दछु ।”
“सरकारले निजी क्षेत्रलाई महत्व दिएको हामीले महसुस गरेका छौ । अर्थमन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको सय दिनको कार्ययोजनामा महासंघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको उच्चस्तरिय आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्ने बिषय पनि छ,” उनले थपे । यसले अन्तरनिकाय समन्वय गरि अल्प, मध्य र दीर्घकालीन महत्वका बिषयमा महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने उनकाे भनाइ थियाे ।
तीन दिन अघिमात्रै करिब १७५ सांसद, समिति सभापति र उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री र उर्जा मन्त्रीको उपस्थितिमा नीतिगत सुधारका लागि महासंघले आग्रह गरेकाे जानकारी दिँदै अध्यक्षले उनीहरुले निजी क्षेत्रलाई काममा अवरोध नहुने प्रतिवद्धता जनाएकाे बताए ।
उनले भने, “संसदमा बिचाराधीन, भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अख्तियारले निजी क्षेत्र हेर्ने बिषयलाई हामीले गरेको मागलाई सकारात्मक रुपमा लिनुभएको छ । निजी क्षेत्र हेर्ने डेढ दर्जन निकाय रहेको सन्दर्भमा थप नियामक थप्न नहुने बिषय म यहाँ पनि जोडदार रुपमा उठाउन चाहन्छु ।”
यसैगरि, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐनको प्रस्तावमा एक प्रतिशतभन्दा बढि सेयर हुनेले कुनै पनि संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरेको जानकारी दिँदै उनले यस्तो हुने हो भने लगानी लिन चाहनेको संख्या निक्कै कम हुने जिकिर गरे । “यसले आर्थिक वृद्धिमै असर पर्नेछ । हामीले उद्यमशीलता विकास गर्नुपर्ने बेलामा निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्न हुँदैन । मलाई पूर्ण विश्वास छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले निजी क्षेत्रका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ । उनले निजी क्षेत्रप्रति देखाएको सदासयताका लागि धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु ।”, उनले उल्लेख गरे ।
युवाहरुलाई उद्यमशीलतामा संलग्न गराउन र अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउन ढिला भैसकेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा ६५ प्रतिशत जनसंख्या १५ देखि ६४ बर्ष उमेर समूहका रहेकाे र ती युवाहरु नेपालमा निजी क्षेत्र फस्टाउन नसक्दा रोजगारी दिन सक्ने निजी क्षेत्र भएको मध्यपूर्व र मलेसियामा काम खोज्न गएकाे भन्दै दुख व्यक्त गरे ।
अहिले नेपालले तिव्र आर्थिक विस्तार गर्ने सम्भावना छ रहेकाे जनाउँदै अध्यक्ष ढकालले लगानीका सम्भावित स्रोत जुटाउन वाह्य क्षेत्रमा प्रवद्र्धनका लागि यही ४ गते महासंघ, संयुक्त राष्ट संघ र अर्थमन्त्रालयले संयुक्त रुपमा बिकासका लागि लगानी सम्मेलन गर्न लागेकाे जानकारी दिए ।
यसकासाथै, उनले प्रधानमन्त्रीको थाइल्याण्ड भ्रमणका क्रममा नेपाल थाइल्याण्ड बिजनेस फोरम आयोजना गर्न लागेकाे पनि जानकारी दिए । यसअघि, दुइपटक भारतमा गरि चीन र दुवइमा यस्तै कार्यक्रम महासंघले आयोजना गरिसकेको छ ।
लगानी सम्मेलनका क्रममा ८ वटा कानुनमा सुधार गरि लगानीकर्ता आकर्षित गर्न खोजिएको तथा द्धिपक्षीय लगानी सम्झौताको खाका तयार भएको समेत उनले बताए ।