अब बैंकहरुले थप कति कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन्, कुन बैंकको पुँजी कोष कति छ ? हैरौं तथ्यांक

काठमाडौं : बैंकहरुले चालु आर्थिक वर्षमा काउन्टर साइक्लिक बफर अनुसार थप पुँजी कायम गर्नु नपर्ने सुविधा केन्द्रीय बैंकले दिएको छ । यसबाट बैंकहरुको थप कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता विस्तार हुने बैंकरहरुले बताएका छन् । नबिल बैंकका डेपुटी सीइओ मनोज ज्ञवालीले अहिले कर्जा विस्तार करिब ५४ खर्ब र पुँजी कोष अनुपात औसतमा १२ प्रतिशतको हाराहरीमा रहेका बताए ।

‘यो बाट ०.५ प्रतिशत हटाउँदा आउने रकम बैंकमा थपिन्छ’ उनले भने । सरसर्ती हेर्दा वित्तीय संस्थामा २ खर्बभन्दा बढी रकम थपिन्छ । काउन्टर साइक्लिकल बफर शून्य प्रतिशत रहने व्यवस्थाले अब बैंकहरुको क्यापिटल एडुकेसी रेसियो (सीएआर) ११ प्रतिशत र टायर वान क्यापिटल (सीसीएआर) ८.५ प्रतिशत भए पुग्नेछ ।

काउन्टर साइक्लिकल बफर यसअघि २०७६ बाट नै कार्यान्वयन गर्ने घोषणा भए पनि कोभिडका कारण देखाउँदै स्थागित भएको भएको थियो । केन्द्रीय बैंकले यसलाई गत आर्थिक वर्षबाट मात्र कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । राष्ट्र बैंकले पछिल्लो ५ वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा निजी क्षेत्रको कर्जा अनुपातको औसत र पछिल्लो आवको जीडीपीमा निजी क्षेत्रको कर्जा अनुपात अन्तरका आधारमा ०.५ प्रतिशत काउन्टर साइक्लिकल बफर अतिरिक्त पुँजी कोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

काउन्टर साइक्लिकल बफर अतिरिक्त पुँजी कोष प्राथमिक पुँजीबाट नै कायम गर्नुपर्ने हुँदा बैंकहरु दबाबमा थिए । गत असारमा ९ प्रतिशत प्राथमिक पँजी कोष कायम गर्नुपर्नेमा कुमारी बैंक र एनआईसी एसिया बैंकले कायम गर्न सकेका थिएनन् । यससँगै अब चालु आर्थिक वाणिज्य बैंकको न्यूनतम प्राथमिक पुँजी कोष ८.५ प्रतिशत र पूरक पुँजी २.५ प्रतिशतसहित ११ प्रतिशत कायम गर्दा हुने भएको छ ।

तथापि, पछिल्लो २ आर्थिक वर्षमा कर्जा विस्तार न्यून हुँदा उक्त अन्तर घटेसँगै चालु आर्थिक वर्ष भने काउन्टर साइक्लिकल बफरको शून्य प्रतिशत मात्रै कायम गर्दा पुग्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

 राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता डिल्लीराम पोखरेलले गत आर्थिक वर्षमा कर्जाको माग निकै कम भएकाले यो वर्ष यसलाई शून्य प्रतिशतमा झारेको बताए । गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले पछिल्लो ५ कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा निजी क्षेत्रको कर्जा अनुपातको औसत र पछिल्लो आवको जीडीपीमा निजी क्षेत्रको कर्जा अनुपात अन्तरका आधारमा ०.५ प्रतिशत काउन्टर साइक्लिकल बफर अतिरिक्त पुँजी कोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । अहिले त्यस्तो अवस्था नरहेको भन्दै केन्द्रीय बैंकले त्यसलाई हटाएको छ ।

बैंकहरुले प्रकाशित गरेको गत आवको ‘बासेल डिस्क्लोजर’ अनुसार २० मध्ये १८ वाणिज्य बैंकको प्राथमिक पुँजी कोष ९ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ । कुमारी बैंक र एनआइसी एसिया बैंकले भने यो दरमा पुर्याउन सकेनन् । बैंकहरुले पुँजी कोष अनुपात न्यूनतम ९ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

अर्थ व्यवस्थामा आउन सक्ने आकस्मिक संकटको प्रभावबाट सुरक्षित राख्न बैंकहरूले अतिरिक्त रुपमा जोहो गर्ने पुँजीलाई सामान्यतयः काउन्टर साइक्लिकल बफरका रुपमा बुझ्न सकिन्छ । पुँजी पर्याप्तताको अभावमा बैंकहरु थप कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा हुन सक्छन् । यस्तो अवस्थाले एक प्रकारले समष्टिगत अर्थ व्यवस्थामा गतिहीनता पैदा हुन सक्छ र प्रणालीगत जोखिमको अवस्था र्सिजना हुन सक्छ ।

त्यस्तो सम्भावित प्रतिकूल आर्थिक अवस्थामा पनि आफूलाई पुँजीको खम्बामा दरिलो गरी उभ्याउन सफल भई कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरु सक्षम होऊन् र देशको अर्थतन्त्रको गतिलाई चलायमान बनाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले यस्तो काउन्टर साइक्लिकल बफरको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०१५ मा नै क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । सोही फ्रेमवर्कमा काउन्टर साइक्लिकल बफरसम्बन्धी व्यवस्था छ । यो कार्यान्वयन गर्न पछिल्लो ५ आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको औसत अनुपात निकाल्नुपर्ने हुन्छ ।

उक्त औसत र पछिल्लो आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा निजी क्षेत्रको कर्जाको अनुपातबीचको अन्तर निकाल्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले तोकेको क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५ मा छ । कर्जा विस्तारको प्रवृत्ति अर्थात् ५ वर्षको औसतको तुलनामा गत वर्ष भएको कर्जा विस्तार अति नै धरै भयो भने त्यसले जोखिम बढाउने विश्लेषण गरिन्छ र थप पुँजी कोष राख्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तो अन्तर ५ देखि ७.५ अंकको हुँदा ०.५ प्रतिशत थप पुँजी कोष चाहिन्छ । उक्त अन्तर ७.५ प्रतिशत देखि १० अंक हुँदा १ प्रतिशत थप पुँजी कोष चाहिन्छ । यस्तै १० देखि १२.५ अंकको अन्तर भएमा १.५ प्रतिशत, थप पुँजी कोष चाहिन्छ । उक्त अन्तर १२.५ देखि १५ अंकसम्म हुँदा २ प्रतिशत र १५ अंक भन्दा माथि हुँदा २.५ प्रतिशत थप पुँजी कोष आवश्यक पर्छ ।