पोखरा महानगरमा अख्तियारको छापा

पोखरा — पोखराको मणिपाल अस्पताललाई पोखरा महानगरपालिकाले नक्सा पासबापत नियमविपरीत १९ करोड रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ । अख्तियारको पोखरा कार्यालयले मंगलबार पोखरा महानगरको कार्यालयमा छापा मारेर कागजात नियन्त्रणमा लिएको हो ।

अख्तियार पोखरा कार्यालयका प्रवक्ता जगदीशचन्द्र शिवाकोटीले त्यस सम्बन्धमा सम्पूर्ण कागजात लिएर अनुसन्धान थालेको बताए । ‘मणिपाल अस्पताललाई राजस्व छुट दिँदा प्रयोग भएका सम्पूर्ण कागजपत्र हामीले नियन्त्रणमा लिएका छौं,’ उनले भने, ‘यस सम्बन्धमा विस्तृत छानबिन गर्छौं ।’

अस्पताल निर्माण भएको ३० वर्ष पुगिसके पनि हालसम्म नक्सा पास लिएको थिएन । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७६/७७ मा मणिपालले नक्सापासबापत जरिवानासहित महानगरलाई २१ करोड ५७ लाख ११ हजार ७ सय ९८ रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने उल्लेख थियो । तर २०७९ चैत १० मा बसेको १६ औं कार्यपालिका बैठकले राजस्वमा भारी छुट दिने निर्णय गर्‍यो । महानगरले १ करोड ७५ लाख ५३ हजार रुपैयाँमात्रै असुलेर नक्सा पास एवं भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिएको छ । यसरी छुट हुन आउने राजस्व १९ करोड ८१ लाख ११ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ ।

हालै सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७९/८० ले मणिपाल अस्पताललाई नियमअनुसार लाग्ने राजस्व छुट दिन नमिल्ने भन्दै असुल गर्न निर्देशन दिएको छ । राजस्व छुट दिनुको आधार र कारणसमेत उल्लेख नभएकोले असुल नै गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कार्यपालिका सदस्यहरुले भने १६ औं बैठकमा मणिपाललाई कर छुट दिने विषय एजेन्डामै नरहेको बताएका छन् । महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापाले भने कार्यपालिकाको निर्णय र राजस्व परामर्श समितिको निर्णयअनुसार नक्सा पास भएको बताए ।

 

ENPH CHART,PRICE, NEWS AND FIANCIAL DATA

‘सहकारीको समस्या आर्थिक मात्रै होइन, राजनीतिक पनि हो’

सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको सातौं बैठक आज बसेको छ । समितिले सहकारी संस्थाहरुको समस्या र समाधानको उपायहरु लिखितरुपमा उपलब्ध गराउन पत्रचार गर्ने निर्णय गरेको समितिका संयोजक सूर्य थापाले बताए ।

सरोकारवाला निकाय र राजनीतिक क्षेत्रबाट पनि सुझाव उपलब्ध गराउने गरि पत्रचार गर्ने थापाले बताए । थापाले भने, ‘सहकारी समस्या एउटा आर्थिक समस्या मात्रै होइन । सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तीन खम्वा मध्ये एउटा खम्वा भएको कारण आर्थिक क्षेत्रमा चित्रण गरिएको छ । तर सहकारी क्षेत्रको विकास, विस्तार र प्रवद्धनसँग राजनीतिक क्षेत्र पनि जोडिएको छ । त्यसैले सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न राजनीति सुझावहरु पनि जरुरी छन् ।’

 

छलफलमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ अध्यक्ष ओमदेवी मल्ल, उपाध्यक्ष डिबी बस्नेत, निवर्तमान अध्यक्ष मिनराज कडेल, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेती, नेफ्स्कूनका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।

अमेरिकी सर्वोच्च अदालतद्वारा ट्रम्पलाई आपराधिक अभियोगबाट उन्मुक्ति

अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई २०२० को चुनावी नतिजाहरू उल्टाउने प्रयास गरेकोमा आपराधिक आरोपहरूबाट केही उन्मुक्ति दिएको छ । अदालतमा ट्रम्प आफैंले नियुक्त गरेका तीन न्यायाधीशहरू समावेश छन् ।

जस कारण पनि उनलाई निर्वाचनअघि कुनै कठिनाइ नहुने निश्चित भएको बताइएको छ । तल्लो अदालतहरूलाई मुद्दामा पुनर्विचार गर्न र आरोपहरू अभियोग गर्न सकिँदैन भनेर निर्धारण गर्न आदेश दिएको बताइएको छ । मुख्य न्यायाधीश जोन रोबर्ट्सले बहुमतको पक्षमा बोल्दै ट्रम्पको विस्तारित प्रतिरक्षा तर्कलाई खारेज गर्दै राष्ट्रपतिको रूपमा आधिकारिक क्षमतामा गरिएका आफ्ना कार्यहरूका लागि ट्रम्प मात्र प्रतिरक्षा रहेको बताए ।

उनीहरूले यस हाई–प्रोफाइल मुद्दालाई सम्बोधन गर्न लिएको विस्तारित अवधिले आगामी चुनाव अघि आरोपहरूबाट उत्पन्न भएको परीक्षण समाप्त हुने सम्भावनालाई कम गरेर ट्रम्पलाई सहयोग गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले तत्काल राजीनामा नदिने, संसदमा विश्वासको मत लिने तयारी

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तत्काल राजीनामा नदिने भएका छन् । काँग्रेस–एमालेबीच नयाँ सत्ता समिकरण बनेपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे छलफल गर्न बसेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) को पदाधिकारी बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले संसदको सामना गरेर विश्वासको मत दिने धारणा राखेका हुन्।

यता बैठकमा पार्टी नेताहरुले पनि एक मतले त्यसै गलेर छोड्ने भन्दा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनुसार संसदमा विश्वासको मत लिएर अघि बढ्न पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहाललाई सुझाव दिएका थिए । संसद फेस गरेर विश्वासको मत लिने गरेर अघि बढ्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीले धारणा बनाएकाे र पार्टीको तर्फबाट पनि सबै नेताहरुले एकमतले विश्वासको मतको सामना गर्न र त्यसका लागि विभिन्न पक्षहरुसँग कुराकानी गर्ने, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग पनि, काँग्रेस र एमालेसँग पनि अहिले सहमती भएपनि विभिन्न पक्षहरुसँग कुराकानी गर्ने र अगाडि बढ्ने भन्ने निर्णय भएको पार्टीका सचिव देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए ।

माओवादी केन्द्रका नेताहरुले दुई दलबीच सरकार बनाउने सहमती गर्ने र त्यसपछि राष्ट्रिय सहमतीको सरकार बनाउने भन्नेकुरा राजनीतिक रुपले गलत भएकाले त्यसको प्रतिवाद गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका थिए । त्यसैले गरी बैठकले काँग्रेस–एमाले सत्ता समिकरणले संविधान संशोधन गर्ने सहमती गरेर २०४७ सालको संविधान व्यूत्याउने षडयन्त्र गरेको जिकिर गर्दै आपत्ति समेत जनाएको छ ।

बैठकमा नेताहरुले काँग्रेस, एमालेका केही नेताहरुसँग छलफल गरेर विश्वासको मत लिन सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई सुझाव दिएका थिए ।

नेप्से १०२ अंकले बढ्यो, सर्किट ब्रेकरमार्फत कारोबार रोकियो

त्यसपछि खुलेको बजार ५ प्रतिशतले बढेपछि अहिले ४० मिनेटका लागि कारोबार रोकिएको छ । अब खुलेको बजार ६ प्रतिशतले बढेमा तेस्रो सर्किट ब्रोकरमार्फत आजका लागि कारोबार बन्द गरिनेछ ।अहिलेसम्म २ सय ३७ वटा कम्पनीका २ हजार २२ वटा मात्र कारोबार भएको छ । ती कारोबारबाट ३ लाख ४६ हजार ३ सय ५३ कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । उक्त किनबेचबाट १४ करोड १७ लाख ७३ हजार रुपैयाा बराबरको सेयर कारोबार भएको छ ।

Resize text
Scroll to Top