नेपाल धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष विहीन भएको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने भएका छन्। धितोपत्र ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था गरिएको हो। जुन कानुन राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको छ।
“सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८०” गत चैत ३० मा प्रकाशित भएको हो। उक्त ऐन मार्फत एकै पटक २० वटा ऐन संशोधन भएका छन्। जसमा धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी ऐन २०६३ पनि संशोधन भएको छ। सोही संशोधित ऐनले अर्थ मन्त्रालयबाट बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने भनेको छ। धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ७ को उपदफा ७ पछि उपदफा ८ थप्दै उक्त व्यवस्था गरिएको हो।
“यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अध्यक्षको पद रिक्त भएमा, उपदफा ७ बमोजिम नेपाल सरकारले निजलाई पदबाट हटाएमा वा निज निलम्बनमा परि बोर्डको कामकाज गर्न नमिल्ने भएमा बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले बोर्डको अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्ने छ,” उपदफा ८ मा उल्लेख छ।
ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ। उक्त अवस्थामा बोर्डमा अध्यक्षको हैसियतले अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले अध्यक्षको हैसियतले काम गर्ने धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता मुक्तिनाथ श्रेष्ठले बताए। अहिले अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट सहसचिव रितेश शाक्यले बोर्डमा सदस्यको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। शाक्यले नै आगामी दिनमा बोर्ड अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने छन्। उक्त ऐन आउनु पूर्व अर्थ मन्त्रालयले बोर्ड कै बरिष्ठतम् कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारीलाई दैनिक कामकाजको जिम्मा दिएको थियो।